गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटचा CIBIL स्कोअर तुमच्या कर्ज मंजुरीवर परिणाम करतो का?

गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटचा CIBIL स्कोअर तुमच्या कर्ज मंजुरीवर परिणाम करतो का?

कर्ज घेताना अनेकदा बँक किंवा NBFC कडून एक अट समोर येते — "तुम्हाला एक गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट जोडावा लागेल." विशेषतः गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज किंवा मोठ्या रकमेच्या वैयक्तिक कर्जासाठी ही अट वारंवार लागू होते. पण या अटीमागचं नेमकं कारण, गॅरंटर आणि को-अप्लिकंट यांच्यातील फरक, आणि त्यांच्या CIBIL स्कोअरचा तुमच्या कर्ज मंजुरीवर नेमका कसा परिणाम होतो, याबद्दल बहुतेकांना स्पष्ट कल्पना नसते.

अनेक लोक तर असंही गृहीत धरतात की गॅरंटर बनणं म्हणजे फक्त कागदावर सही करणं — याच्यापलीकडे काही जबाबदारी नाही. पण वास्तवात हा एक महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय असतो, ज्याचे परिणाम दीर्घकाळ टिकू शकतात. या लेखात आपण सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत की गॅरंटर आणि को-अप्लिकंट यांची भूमिका काय असते, त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरचा कर्ज मंजुरी प्रक्रियेवर कसा परिणाम होतो, आणि या भूमिका स्वीकारण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक आहे.

गॅरंटर आणि को-अप्लिकंट यांच्यातील मूलभूत फरक

पुढे जाण्याआधी या दोन संकल्पनांमधील फरक स्पष्टपणे समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण अनेक लोक या दोन्ही संज्ञा एकमेकांना बदलून वापरतात, पण त्यांची कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदारी वेगवेगळी असते.

गॅरंटर म्हणजे अशी व्यक्ती, जी मूळ कर्जदाराने हप्ता न भरल्यास किंवा कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास ती जबाबदारी स्वीकारण्याचं वचन देते. गॅरंटरचं नाव कर्जाच्या मुख्य कागदपत्रांवर असतं, पण तो कर्जाचा प्रत्यक्ष लाभार्थी नसतो. सर्वसाधारणपणे मूळ कर्जदार नियमितपणे हप्ते भरत असेल, तोपर्यंत गॅरंटरला काहीही करावं लागत नाही.

को-अप्लिकंट (सह-अर्जदार) मात्र कर्जाचा संयुक्त लाभार्थी असतो. उदाहरणार्थ, गृहकर्जात पती-पत्नी दोघेही को-अप्लिकंट असू शकतात, आणि दोघांचंही नाव मालमत्तेच्या कागदपत्रांवर असू शकतं. को-अप्लिकंट सुरुवातीपासूनच कर्जाच्या परतफेडीसाठी तितकाच जबाबदार असतो जितका मूळ अर्जदार.

या मूलभूत फरकामुळेच त्यांच्या CIBIL स्कोअरचा कर्ज मंजुरी प्रक्रियेवर होणारा परिणामही थोडा वेगळा असतो.

बँका आणि NBFC गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट का मागतात?

कर्जदात्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट मागण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे जोखीम कमी करणं. जर मूळ अर्जदाराचा CIBIL स्कोअर मर्यादित असेल, उत्पन्न कमी असेल, किंवा कर्जाची रक्कम मोठी असेल, तर बँक किंवा NBFC अतिरिक्त सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी मागतात.

याशिवाय, गृहकर्जासारख्या दीर्घकालीन आणि मोठ्या रकमेच्या कर्जांमध्ये को-अप्लिकंट जोडल्यास एकत्रित उत्पन्नाच्या आधारावर कर्जाची पात्रता वाढते. यामुळे अर्जदाराला जास्त रकमेचं कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते, आणि कर्जदात्याच्या दृष्टीने परतफेडीची हमीही मजबूत होते.

गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटचा CIBIL स्कोअर तपासला जातो का?

होय, हा या लेखाचा गाभा आहे — कर्ज अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी बँका आणि NBFC केवळ मूळ अर्जदाराचाच नव्हे, तर गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटचाही CIBIL रिपोर्ट तपासतात. जर गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटचा स्कोअर कमी असेल, त्यांच्यावर आधीच जास्त कर्जाचा बोजा असेल, किंवा त्यांच्या रिपोर्टमध्ये डिफॉल्ट किंवा उशिरा परतफेडीची नोंद असेल, तर याचा थेट नकारात्मक परिणाम संपूर्ण कर्ज अर्जावर होऊ शकतो.

अनेकदा असं घडतं की मूळ अर्जदाराचा स्कोअर उत्कृष्ट असूनही, गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटचा स्कोअर कमकुवत असल्यामुळे कर्ज नाकारलं जातं किंवा मंजूर रक्कम कमी केली जाते. याचं कारण असं की कर्जदाता संपूर्ण अर्जाकडे एकत्रित जोखीम प्रोफाइल म्हणून पाहतो, वैयक्तिक स्कोअर म्हणून नाही.

को-अप्लिकंटच्या स्कोअरचा सखोल परिणाम

को-अप्लिकंट हा कर्जाचा संयुक्त जबाबदार असल्यामुळे त्याच्या CIBIL स्कोअरचा परिणाम मूळ अर्जदाराइतकाच थेट आणि खोल असतो. गृहकर्जासारख्या बाबतीत जिथे पती-पत्नी दोघेही को-अप्लिकंट असतात, तिथे दोघांचेही स्कोअर एकत्रितपणे विचारात घेतले जातात. जर दोघांपैकी एकाचाही स्कोअर कमी असेल, तर एकूण व्याजदर वाढू शकतो, कर्जाची रक्कम कमी होऊ शकते, किंवा काही प्रकरणांमध्ये अर्ज पूर्णपणे नाकारला जाऊ शकतो.

याशिवाय, को-अप्लिकंट असलेलं कर्ज दोघांच्याही वैयक्तिक CIBIL रिपोर्टमध्ये स्वतंत्रपणे नोंदवलं जातं. याचा अर्थ असा की जर भविष्यात हप्ता उशिरा भरला गेला किंवा चुकला, तर त्याचा नकारात्मक परिणाम दोघांच्याही स्कोअरवर सारखाच होतो — मग प्रत्यक्ष हप्ता कोणी भरला हे महत्त्वाचं नसतं.

गॅरंटरच्या स्कोअरवर होणारा परिणाम

गॅरंटरची भूमिका थोडी वेगळी असली, तरी तितकीच महत्त्वाची आहे. गॅरंटर बनण्यामुळे सुरुवातीला गॅरंटरच्या स्वतःच्या क्रेडिट रिपोर्टमध्ये त्या कर्जाची नोंद 'कंटिंजंट लायबिलिटी' म्हणजेच संभाव्य जबाबदारी म्हणून होऊ शकते. याचा अर्थ असा की जोपर्यंत मूळ कर्जदार वेळेवर हप्ते भरत आहे, तोपर्यंत गॅरंटरच्या स्कोअरवर थेट नकारात्मक परिणाम होत नाही.

पण जर मूळ कर्जदाराने हप्ता चुकवला, किंवा कर्ज डिफॉल्ट झालं, तर मात्र त्याचा परिणाम गॅरंटरच्या CIBIL स्कोअरवरही तितक्याच तीव्रतेने होतो, जितका मूळ कर्जदारावर होतो. अनेक लोकांना ही गोष्ट आश्चर्यचकित करते, कारण त्यांना असं वाटतं की गॅरंटर बनणं ही केवळ औपचारिकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र गॅरंटर बनणं म्हणजे कर्जाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दाखवणं.

याशिवाय, गॅरंटर बनल्यानंतर त्या व्यक्तीची स्वतःची कर्ज घेण्याची क्षमताही प्रभावित होऊ शकते. कारण बँका गॅरंटर झालेल्या कर्जाला संभाव्य जबाबदारी म्हणून गृहीत धरून, गॅरंटरच्या स्वतःच्या कर्ज पात्रतेचं मूल्यांकन करताना ती रक्कम विचारात घेऊ शकतात.

मूळ कर्जदाराने हप्ता चुकवल्यास काय होतं?

जर मूळ कर्जदार सातत्याने हप्ते चुकवत असेल किंवा कर्ज डिफॉल्ट झालं, तर बँक किंवा NBFC प्रथम मूळ कर्जदाराकडून वसुलीचा प्रयत्न करते. जर हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला, तर कर्जदाता गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटकडे वळतो आणि त्यांच्याकडून परतफेडीची मागणी करतो.

या परिस्थितीत गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटच्या CIBIL रिपोर्टमध्ये 'डिफॉल्ट' किंवा 'सेटल्ड' अशी नकारात्मक नोंद होऊ शकते, जरी त्यांनी स्वतः कधीही प्रत्यक्ष कर्जाचा वापर केला नसला तरी. ही नोंद पुढील अनेक वर्षं क्रेडिट रिपोर्टमध्ये राहते आणि गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटच्या भविष्यातील कर्ज मिळण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम करते.

गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट बनण्यापूर्वी विचारात घेण्यासारख्या गोष्टी

गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट बनण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम, मूळ कर्जदाराच्या आर्थिक शिस्तीबद्दल आणि परतफेडीच्या क्षमतेबद्दल पूर्ण खात्री करून घ्यावी. जवळच्या नातेवाईकासाठी किंवा मित्रासाठी गॅरंटर बनताना भावनिक निर्णय घेण्याऐवजी, त्यांची आर्थिक स्थिती वस्तुनिष्ठपणे तपासून घ्यावी.

दुसरं म्हणजे, गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट बनल्यानंतर स्वतःच्या भविष्यातील कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार करावा. जर तुम्ही स्वतः लवकरच गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज घेण्याच्या विचारात असाल, तर गॅरंटर बनण्यापूर्वी त्याचा तुमच्या स्वतःच्या कर्ज पात्रतेवर काय परिणाम होईल, हे तपासून घेणं आवश्यक आहे.

तिसरं म्हणजे, कर्जाच्या कागदपत्रांमध्ये गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट म्हणून तुमची नेमकी जबाबदारी काय आहे, हे स्पष्टपणे समजून घ्यावं. अनेक वेळा लोक कागदपत्रं नीट न वाचताच सही करतात, आणि नंतर अडचणीत सापडतात.

चौथं म्हणजे, नियमितपणे मूळ कर्जदाराच्या परतफेडीच्या स्थितीबद्दल माहिती घेत राहावी. जर हप्ते चुकत असल्याचं लक्षात आलं, तर वेळीच योग्य ती पावलं उचलणं शक्य होतं.

को-अप्लिकंट निवडताना कोणती काळजी घ्यावी?

जर तुम्ही स्वतः कर्ज घेत असाल आणि को-अप्लिकंट जोडत असाल, तर योग्य व्यक्तीची निवड करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आदर्शपणे, ज्या व्यक्तीचा CIBIL स्कोअर तुमच्या स्कोअरइतकाच किंवा त्याहून चांगला आहे, अशा व्यक्तीला को-अप्लिकंट बनवणं फायदेशीर ठरतं. यामुळे एकत्रित जोखीम प्रोफाइल सुधारते आणि कर्ज मंजुरीची शक्यता वाढते.

याउलट, जर को-अप्लिकंटचा स्कोअर कमकुवत असेल किंवा त्यांच्यावर आधीच जास्त कर्जाचा बोजा असेल, तर याचा नकारात्मक परिणाम तुमच्या स्वतःच्या मजबूत स्कोअरवरही होऊ शकतो. त्यामुळे को-अप्लिकंट निवडताना केवळ नातेसंबंध पाहून निर्णय न घेता, त्यांची आर्थिक स्थितीही तपासून घेणं गरजेचं आहे.

गॅरंटरशिप संपवण्याची किंवा नाव काढण्याची शक्यता

अनेकांना असं वाटतं की एकदा गॅरंटर बनल्यानंतर ती जबाबदारी कधीच संपत नाही. प्रत्यक्षात मात्र काही ठराविक परिस्थितीत — जसं की कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर, किंवा मूळ कर्जदाराने योग्य पर्यायी सुरक्षितता दिल्यानंतर — गॅरंटरचं नाव कर्जातून काढून टाकण्याची विनंती बँकेकडे करता येऊ शकते. मात्र ही प्रक्रिया बँकेच्या धोरणांवर आणि कर्जाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते, आणि प्रत्येक वेळी ती मंजूर होईलच असं नाही.

त्यामुळे गॅरंटर बनण्यापूर्वीच या शक्यतांबद्दल स्पष्टता घेणं, आणि शक्य असल्यास कर्जाच्या करारातच अशा अटींचा समावेश करून घेणं शहाणपणाचं ठरतं.

बँक आणि NBFC कर्जांमध्ये गॅरंटर/को-अप्लिकंट अटींमधील फरक

बँकांच्या तुलनेत NBFC कडून घेतलेल्या काही कर्जांमध्ये गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट जोडण्याची अट अधिक सहजपणे शिथिल केली जाऊ शकते, विशेषतः जर मूळ अर्जदाराचा स्कोअर आधीच मजबूत असेल. मात्र मोठ्या रकमेच्या आणि दीर्घकालीन कर्जांसाठी — जसं की गृहकर्ज — बहुतांश बँका आणि मोठ्या NBFC दोघीही को-अप्लिकंट किंवा गॅरंटरचा आग्रह धरतात, कारण अशा कर्जांमध्ये जोखीम आणि रक्कम दोन्ही जास्त असते.

काही डिजिटल NBFC लहान, अल्पकालीन कर्जांसाठी गॅरंटरची अट न ठेवता, केवळ मूळ अर्जदाराच्या स्कोअर आणि उत्पन्नाच्या आधारावर कर्ज मंजूर करतात. मात्र अशा कर्जांमध्ये व्याजदर तुलनेने जास्त असू शकतो, कारण कर्जदाता अतिरिक्त जोखीम स्वतः उचलत असतो.

गॅरंटर विरुद्ध को-अप्लिकंट — एका दृष्टिक्षेपात

खालील तक्त्यातून तुम्हाला दोन्ही भूमिकांमधील मुख्य फरक स्पष्टपणे समजेल:

हा तक्ता तुम्हाला गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट बनण्यापूर्वी, किंवा एखाद्याला या भूमिकेसाठी विचारण्यापूर्वी, योग्य निर्णय घेण्यास मदत करेल.

एक उदाहरण घेऊन समजून घेऊया

समजा, अमितला एका खाजगी बँकेकडून पंधरा लाख रुपयांचं वैयक्तिक कर्ज हवं आहे, पण त्याचा CIBIL स्कोअर ६४० इतका मर्यादित आहे. बँकेने त्याला गॅरंटर जोडण्याची अट घातली. अमितने आपला मोठा भाऊ सुनीलला गॅरंटर बनवलं, ज्याचा स्कोअर ७९० आहे आणि ज्याचं उत्पन्नही स्थिर आहे. सुनीलच्या मजबूत प्रोफाइलमुळे बँकेने अमितचं कर्ज मंजूर केलं.

सुरुवातीचे दोन वर्षं अमितने सर्व हप्ते वेळेवर भरले, आणि यादरम्यान सुनीलच्या CIBIL रिपोर्टवर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही. मात्र तिसऱ्या वर्षी अमितला नोकरी गमवावी लागली आणि सलग तीन हप्ते चुकले. बँकेने अमितकडे वसुलीचा प्रयत्न केल्यानंतर सुनीलकडे संपर्क साधला. यामुळे सुनीलच्या स्वतःच्या CIBIL रिपोर्टमध्येही उशिरा परतफेडीची नोंद झाली, आणि पुढच्या काही महिन्यांतच सुनीलचा स्वतःचा एक गृहकर्जाचा अर्जही यामुळे प्रभावित झाला.

या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होतं की गॅरंटर बनणं ही केवळ औपचारिक सही नसून, ती एक वास्तविक आर्थिक जोखीम असते, जी योग्य विचार न करता स्वीकारल्यास स्वतःच्याही भविष्यातील आर्थिक योजनांना बाधा आणू शकते.

सामान्य गैरसमज आणि वास्तव

अनेक लोकांच्या मनात गॅरंटर आणि को-अप्लिकंटबद्दल काही चुकीच्या समजुती असतात. पहिला गैरसमज असा की "गॅरंटर बनणं म्हणजे फक्त एक फॉर्मॅलिटी आहे, त्यामुळे प्रत्यक्ष काही होत नाही." हे पूर्णपणे चुकीचं आहे — मूळ कर्जदार डिफॉल्ट झाल्यास गॅरंटरला संपूर्ण कर्जाच्या परतफेडीसाठी कायदेशीररित्या जबाबदार धरलं जाऊ शकतं.

दुसरा गैरसमज असा की "को-अप्लिकंट फक्त कागदोपत्री नाव असतं, प्रत्यक्ष जबाबदारी मूळ अर्जदाराचीच असते." प्रत्यक्षात को-अप्लिकंट कर्जाच्या पहिल्या दिवसापासूनच तितकाच जबाबदार असतो, आणि हप्ता कोणी भरला हे क्रेडिट रिपोर्टिंगमध्ये गृहीत धरलं जात नाही.

तिसरा गैरसमज असा की "एकदा कर्ज मंजूर झालं की गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटच्या भूमिकेचा आता काही उपयोग नाही, त्यामुळे त्यांच्या स्कोअरचं निरीक्षण करण्याची गरज नाही." प्रत्यक्षात संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीत, विशेषतः दीर्घकालीन कर्जांमध्ये, संबंधित सर्व व्यक्तींच्या स्कोअरवर आणि परतफेडीच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणं आवश्यक असतं.

चौथा गैरसमज असा की "गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटची निवड फक्त नात्यावर आधारित असावी, आर्थिक स्थिती दुय्यम आहे." वास्तवात नातं कितीही जवळचं असलं, तरी आर्थिक स्थिरता आणि क्रेडिट इतिहास तपासूनच ही भूमिका कोणाला द्यायची हे ठरवणं शहाणपणाचं ठरतं.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: गॅरंटर बनल्याने माझा स्वतःचा CIBIL स्कोअर लगेच कमी होतो का? नाही. जोपर्यंत मूळ कर्जदार वेळेवर हप्ते भरत आहे, तोपर्यंत गॅरंटर बनल्यामुळे तुमच्या स्कोअरवर थेट नकारात्मक परिणाम होत नाही. मात्र कर्ज डिफॉल्ट झाल्यास परिणाम गंभीर असू शकतो.

प्रश्न २: को-अप्लिकंट आणि गॅरंटरपैकी कोणाची जबाबदारी जास्त असते? को-अप्लिकंट कर्जाचा सुरुवातीपासूनच संयुक्त जबाबदार असतो, तर गॅरंटरची जबाबदारी मूळ कर्जदार अपयशी ठरल्यासच सक्रिय होते. मात्र दोन्ही भूमिकांमध्ये आर्थिक धोका असतोच.

प्रश्न ३: गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंटचा स्कोअर तपासल्याशिवाय कर्ज मंजूर होऊ शकतं का? सर्वसाधारणपणे नाही. बँका आणि NBFC कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी सर्व संबंधित अर्जदारांचा — मूळ अर्जदार, को-अप्लिकंट आणि गॅरंटर — CIBIL रिपोर्ट तपासतातच.

प्रश्न ४: कर्ज पूर्णपणे फेडल्यानंतर गॅरंटरच्या रिपोर्टमधून नोंद निघून जाते का? कर्ज यशस्वीरित्या बंद झाल्याची सकारात्मक नोंद क्रेडिट रिपोर्टमध्ये राहते, पण ती नकारात्मक नसते. उलट वेळेवर फेडलेलं कर्ज गॅरंटरच्या क्रेडिट इतिहासासाठी फायदेशीरच ठरू शकतं.

प्रश्न ५: कमकुवत CIBIL स्कोअर असलेल्या व्यक्तीला को-अप्लिकंट बनवणं टाळावं का? शक्य असल्यास हो. कमकुवत स्कोअर असलेल्या को-अप्लिकंटमुळे एकत्रित जोखीम प्रोफाइल कमकुवत होऊन कर्ज नाकारलं जाण्याची किंवा व्याजदर वाढण्याची शक्यता असते.

निष्कर्ष

गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट जोडणं ही कर्ज प्रक्रियेतील एक सामान्य पण अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. त्यांचा CIBIL स्कोअर केवळ औपचारिकता नसून, तुमच्या कर्ज मंजुरीच्या शक्यतेवर, मंजूर होणाऱ्या रकमेवर आणि व्याजदरावर थेट परिणाम करणारा घटक आहे. त्याचबरोबर, गॅरंटर किंवा को-अप्लिकंट बनणं म्हणजे स्वतःच्याही भविष्यातील आर्थिक निर्णयांवर परिणाम करणारी जबाबदारी स्वीकारणं होय.

त्यामुळे कर्ज घेताना किंवा गॅरंटर/को-अप्लिकंट बनताना घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी, संबंधित सर्व व्यक्तींचे क्रेडिट स्कोअर, आर्थिक स्थिती आणि जबाबदाऱ्या यांचा सखोल विचार करणं आवश्यक आहे. यामुळे केवळ कर्ज मंजुरीची शक्यता वाढतेच, शिवाय भविष्यातील अनावश्यक आर्थिक अडचणीही टाळता येतात.

टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने लिहिलेला आहे. कर्ज घेण्यापूर्वी किंवा गॅरंटर/को-अप्लिकंट बनण्यापूर्वी संबंधित बँक किंवा NBFC च्या अटी व शर्ती स्वतः तपासून घ्याव्यात आणि आवश्यक असल्यास आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.