ITR भरण्याचा तुमच्या कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मंजुरीवर काय परिणाम होतो?

ITR भरण्याचा तुमच्या कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मंजुरीवर काय परिणाम होतो?

कर्ज घेताना किंवा क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना बहुतेक लोक फक्त CIBIL स्कोअरचा विचार करतात. पण बँका आणि NBFC कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी आणखी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज बारकाईने तपासतात — तो म्हणजे तुमचा इन्कम टॅक्स रिटर्न, म्हणजेच ITR. विशेषतः स्वयंरोजगार करणारे, व्यावसायिक, आणि फ्रीलान्सर यांच्यासाठी ITR हा कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील एक निर्णायक घटक ठरतो.

अनेकांना असं वाटतं की पगारदार व्यक्तींना ITR भरण्याची फारशी गरज नाही, किंवा ITR भरणं आणि कर्ज मंजुरी यांचा फार खोल संबंध नाही. प्रत्यक्षात मात्र हा संबंध अनेकांना वाटतो त्यापेक्षा जास्त खोल आणि व्यापक आहे. या लेखात आपण सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत की ITR नेमकं का महत्त्वाचं आहे, ते न भरल्यास किंवा अनियमितपणे भरल्यास काय परिणाम होतो, आणि कर्ज व क्रेडिट कार्ड मंजुरीसाठी ITR कसा वापरला जातो.

ITR म्हणजे नेमकं काय आणि तो का भरला जातो?

ITR म्हणजे इन्कम टॅक्स रिटर्न — हा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे, ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती किंवा संस्था आपलं वार्षिक उत्पन्न, त्यावर भरलेला कर, आणि इतर आर्थिक तपशील सरकारला कळवते. भारतात ठराविक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला किंवा संस्थेला दरवर्षी ITR भरणं कायद्याने बंधनकारक आहे.

कर भरणं हे केवळ कायदेशीर बंधन नसून, ते तुमच्या उत्पन्नाचा एक अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य पुरावा म्हणूनही काम करतं. आणि नेमकी हीच गोष्ट कर्जदात्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

बँका आणि NBFC ITR का तपासतात?

कर्ज मंजूर करताना कर्जदात्याची सर्वात मोठी चिंता असते — अर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम आहे का? यासाठी उत्पन्नाचा विश्वासार्ह पुरावा असणं आवश्यक असतं. पगारदार व्यक्तींसाठी सॅलरी स्लिप आणि फॉर्म-१६ हे उत्पन्नाचे पुरावे म्हणून वापरले जातात, पण स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी, व्यावसायिकांसाठी आणि फ्रीलान्सरसाठी ITR हाच सर्वात विश्वासार्ह आणि अधिकृत पुरावा असतो.

ITR मधून कर्जदात्याला अर्जदाराचं वार्षिक उत्पन्न, उत्पन्नाची सातत्यता, कर भरण्याची शिस्त, आणि एकूण आर्थिक स्थिरता याबद्दल स्पष्ट माहिती मिळते. याशिवाय, ITR हा एक असा दस्तऐवज आहे जो सरकारी यंत्रणेकडे अधिकृतपणे नोंदवलेला असतो, त्यामुळे तो स्वयंघोषित उत्पन्नाच्या तुलनेत जास्त विश्वासार्ह मानला जातो.

पगारदार आणि स्वयंरोजगार व्यक्तींसाठी ITR चं वेगळं महत्त्व

पगारदार व्यक्तींसाठी ITR हा उत्पन्नाचा एकमेव पुरावा नसतो — त्यांच्याकडे सॅलरी स्लिप, फॉर्म-१६, आणि बँक स्टेटमेंटसारखे इतर पुरावेही उपलब्ध असतात. त्यामुळे पगारदार व्यक्तींच्या बाबतीत ITR हा पुरवणी पुरावा म्हणून वापरला जातो, विशेषतः मोठ्या रकमेच्या कर्जासाठी किंवा जेव्हा अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत (जसं की भाड्याचं उत्पन्न किंवा गुंतवणुकीवरील परतावा) दाखवायचे असतात.

स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी मात्र परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असते. त्यांच्याकडे निश्चित सॅलरी स्लिप नसते, त्यामुळे ITR हाच त्यांच्या उत्पन्नाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि अनेकदा एकमेव अधिकृत पुरावा असतो. अशा अर्जदारांसाठी बँका आणि NBFC सामान्यतः मागील दोन ते तीन वर्षांचे ITR मागतात, जेणेकरून उत्पन्नाची सातत्यता आणि वाढीचा कल तपासता येईल.

ITR न भरल्यास किंवा अनियमितपणे भरल्यास काय होतं?

जर एखाद्या व्यक्तीने ITR कधीच भरला नसेल, तर स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तीसाठी किंवा व्यावसायिकासाठी कर्ज मंजूर होणं खूपच कठीण होऊन बसतं, कारण कर्जदात्याकडे त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा कोणताही अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसतो. काही प्रकरणांमध्ये बँका पर्यायी पुरावे (जसं की बँक स्टेटमेंट किंवा GST रिटर्न) स्वीकारतात, पण यामुळे कर्जाची रक्कम मर्यादित राहते आणि व्याजदरही जास्त असू शकतो.

जर ITR अनियमितपणे भरला गेला असेल — म्हणजे काही वर्षं भरला आणि काही वर्षं भरला नाही — तर यामुळे कर्जदात्याच्या मनात अर्जदाराच्या उत्पन्नाच्या सातत्यतेबद्दल आणि आर्थिक शिस्तीबद्दल शंका निर्माण होते. यामुळे कर्ज नाकारलं जाण्याची किंवा कमी रकमेचं कर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढते.

याशिवाय, जर ITR मध्ये दाखवलेलं उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष बँक खात्यातील व्यवहार यांच्यात मोठी तफावत आढळली, तर हे कर्जदात्याच्या दृष्टीने एक गंभीर धोक्याचं लक्षण मानलं जातं, आणि यामुळे कर्ज अर्ज पूर्णपणे नाकारला जाऊ शकतो.

ITR आणि CIBIL स्कोअर यांचा थेट संबंध आहे का?

हा एक महत्त्वाचा आणि अनेकदा गोंधळात टाकणारा मुद्दा आहे. ITR आणि CIBIL स्कोअर हे दोन्ही स्वतंत्र घटक आहेत — ITR हा तुमच्या उत्पन्नाचा पुरावा आहे, तर CIBIL स्कोअर हा तुमच्या मागील कर्ज परतफेडीच्या इतिहासावर आधारित असतो. ITR भरल्याने किंवा न भरल्याने थेट CIBIL स्कोअरवर परिणाम होत नाही, कारण क्रेडिट ब्युरो कर विभागाकडून थेट माहिती घेत नाहीत.

मात्र अप्रत्यक्षपणे या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रित परिणाम कर्ज मंजुरीवर होतो. उदाहरणार्थ, जर तुमचा CIBIL स्कोअर उत्कृष्ट असेल, पण ITR उपलब्ध नसेल किंवा उत्पन्न अपुरं दाखवलं गेलं असेल, तर कर्जदाता तुमची परतफेड क्षमता तपासू शकत नाही, आणि त्यामुळे कर्ज नाकारलं जाऊ शकतं — जरी तुमचा स्कोअर चांगला असला तरी. त्यामुळे कर्ज मंजुरीसाठी CIBIL स्कोअर आणि ITR या दोन्ही गोष्टी स्वतंत्रपणे पण एकत्रितपणे महत्त्वाच्या ठरतात.

क्रेडिट कार्ड मंजुरीसाठी ITR किती महत्त्वाचा आहे?

क्रेडिट कार्ड मंजुरीच्या बाबतीत, विशेषतः पगारदार व्यक्तींसाठी, ITR ची आवश्यकता कर्जाइतकी कडक नसते. बहुतांश बँका पगारदार व्यक्तींना सॅलरी स्लिप आणि बँक स्टेटमेंटच्या आधारावरच क्रेडिट कार्ड मंजूर करतात.

मात्र स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी क्रेडिट कार्ड मंजुरीतही ITR महत्त्वाची भूमिका बजावतो, विशेषतः जेव्हा जास्त क्रेडिट मर्यादेचं (हाय-लिमिट) कार्ड हवं असतं. उच्च मर्यादेचं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी बँका अनेकदा मागील एक ते दोन वर्षांचा ITR मागतात, जेणेकरून अर्जदाराची उत्पन्न पातळी आणि परतफेड क्षमता स्पष्ट होईल.

बँक आणि NBFC कर्जांमध्ये ITR आवश्यकतेतील फरक

बँकांच्या बाबतीत, विशेषतः मोठ्या रकमेच्या कर्जांसाठी (जसं की गृहकर्ज किंवा व्यवसाय कर्ज), ITR ची आवश्यकता जवळपास नेहमीच असते, आणि पडताळणी प्रक्रियाही कडक असते. काही राष्ट्रीयीकृत बँका तर मागील तीन वर्षांचे ITR आणि त्यासोबत ऑडिट केलेले आर्थिक विवरणही मागू शकतात.

NBFC मध्ये मात्र काही प्रकरणांमध्ये थोडी लवचिकता दिसून येते. काही NBFC पर्यायी उत्पन्न पडताळणी पद्धती — जसं की बँक स्टेटमेंट विश्लेषण किंवा GST रिटर्न — स्वीकारून कर्ज मंजूर करतात, विशेषतः लहान रकमेच्या कर्जांसाठी. मात्र अशा परिस्थितीत व्याजदर तुलनेने जास्त असू शकतो, कारण कर्जदाता जास्त जोखीम स्वीकारत असतो.

ITR संदर्भात कर्ज मंजुरीसाठी काय काळजी घ्यावी?

कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मंजुरीची शक्यता वाढवण्यासाठी ITR संदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणं आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम, दरवर्षी नियमितपणे आणि वेळेवर ITR भरणं ही सर्वात महत्त्वाची सवय आहे. एकाही वर्षाचा खंड न पडता सातत्याने ITR भरल्यास कर्जदात्याच्या दृष्टीने तुमची विश्वासार्हता वाढते.

दुसरं म्हणजे, ITR मध्ये दाखवलेलं उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष बँक खात्यातील व्यवहार यांच्यात सुसंगतता असावी. मोठी तफावत असल्यास कर्जदाता शंका घेऊ शकतो, आणि यामुळे कर्ज नाकारलं जाण्याची शक्यता वाढते.

तिसरं म्हणजे, स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींनी आणि व्यावसायिकांनी आपलं उत्पन्न कमी दाखवण्याचा मोह टाळावा. कर वाचवण्यासाठी उत्पन्न कमी दाखवणं अल्पकालीन फायदेशीर वाटू शकतं, पण दीर्घकाळात यामुळे मोठ्या कर्जाची पात्रता कमी होते, कारण कर्जाची रक्कम अनेकदा घोषित उत्पन्नाच्या प्रमाणात ठरवली जाते.

चौथं म्हणजे, कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी आपले सर्व ITR कागदपत्रं सुसंघटित आणि सहज उपलब्ध असावेत, जेणेकरून पडताळणी प्रक्रिया जलद होऊ शकेल.

एक उदाहरण घेऊन समजून घेऊया

समजा, नितीन हा एक फ्रीलान्स ग्राफिक डिझायनर आहे, जो दरमहा चांगली कमाई करतो, पण त्याने गेल्या तीन वर्षांत कधीच ITR भरला नाही, कारण त्याला वाटायचं की स्वयंरोजगार करणाऱ्यांना याची फारशी गरज नाही. जेव्हा त्याने वैयक्तिक कर्जासाठी अर्ज केला, तेव्हा बँकेने उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून ITR मागितला. नितीनकडे तो नसल्यामुळे बँकेने त्याचा अर्ज नाकारला, जरी त्याचा बँक बॅलन्स चांगला आणि CIBIL स्कोअर ठीक होता.

यानंतर नितीनने पुढील दोन वर्षं नियमितपणे ITR भरला, आपलं वास्तविक उत्पन्न प्रामाणिकपणे दाखवलं, आणि कर भरण्याची शिस्त पाळली. दोन वर्षांनंतर त्याने पुन्हा कर्जासाठी अर्ज केला, तेव्हा त्याच्याकडे दोन वर्षांचा सुसंगत ITR इतिहास होता, आणि यामुळे त्याचं कर्ज सहज आणि चांगल्या अटींवर मंजूर झालं.

या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होतं की स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ITR हा केवळ कायदेशीर बंधन नसून, तो त्यांच्या आर्थिक भविष्यासाठी एक महत्त्वाची गुंतवणूकही आहे.

पगारदार, स्वयंरोजगार आणि व्यावसायिकांसाठी ITR आवश्यकतेतील फरक — एका दृष्टिक्षेपात

हा तक्ता तुम्हाला तुमच्या श्रेणीनुसार ITR किती महत्त्वाचा आहे, हे समजून घेण्यास मदत करेल.

ITR वरून कर्जाची रक्कम कशी ठरवली जाते?

अनेकांना असा प्रश्न पडतो की बँका ITR वरून नेमकी कर्जाची रक्कम कशी ठरवतात. सर्वसाधारणपणे कर्जदाते ITR मध्ये दाखवलेल्या निव्वळ उत्पन्नाचा (नेट इन्कम) एक ठराविक पट (मल्टिपल) कर्जाची कमाल रक्कम ठरवण्यासाठी वापरतात. उदाहरणार्थ, वैयक्तिक कर्जासाठी हा पट सामान्यतः वार्षिक उत्पन्नाच्या दोन ते तीन पट असू शकतो, तर गृहकर्जासारख्या दीर्घकालीन आणि तारण असलेल्या कर्जासाठी हा पट जास्त असू शकतो.

स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत, जर मागील दोन-तीन वर्षांच्या ITR मध्ये उत्पन्न सातत्याने वाढत असल्याचं दिसलं, तर कर्जदाता याला सकारात्मक कल मानून जास्त रक्कम मंजूर करण्यास तयार होऊ शकतो. याउलट, जर उत्पन्नात मोठी चढ-उतार दिसली, किंवा एका वर्षी उत्पन्न अचानक खूप कमी दाखवलं गेलं, तर कर्जदाता सावध भूमिका घेऊन कमी रक्कम मंजूर करू शकतो किंवा अतिरिक्त कागदपत्रं मागू शकतो.

म्हणूनच उत्पन्न सातत्याने आणि वास्तववादी पद्धतीने दाखवणं, तसंच शक्य असल्यास दरवर्षी थोडी वाढ दाखवणं, हे दीर्घकालीन दृष्टीने कर्ज पात्रता वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतं.

कर्ज अर्जासाठी ITR कागदपत्रं सादर करताना घ्यावयाची काळजी

कर्ज अर्ज करताना ITR सादर करण्याची प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी काही व्यावहारिक गोष्टींची काळजी घेणं उपयुक्त ठरतं. ITR भरल्यानंतर मिळणारी पोचपावती (ITR-V) आणि ई-फायलिंग पोर्टलवरून डाउनलोड केलेली संपूर्ण प्रत जपून ठेवावी, कारण अनेक बँका फक्त सारांश नाही, तर संपूर्ण भरलेला फॉर्मही मागतात.

याशिवाय, जर व्यवसायाचे आर्थिक विवरण (बॅलन्स शीट, नफा-तोटा पत्रक) ऑडिट केलेले असतील, तर तेदेखील ITR सोबत जोडावेत, कारण मोठ्या रकमेच्या कर्जासाठी बँका अनेकदा या कागदपत्रांचीही मागणी करतात. सर्व कागदपत्रं एकत्रित, अद्ययावत आणि सहज उपलब्ध ठेवल्यास कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद आणि सुरळीत होते.

सामान्य गैरसमज आणि वास्तव

पहिला गैरसमज असा की "पगारदार व्यक्तींना ITR ची गरजच नसते." हे पूर्णपणे खरं नाही — मोठ्या कर्जांसाठी किंवा अतिरिक्त उत्पन्न दाखवण्यासाठी पगारदार व्यक्तींनाही ITR उपयुक्त ठरतो.

दुसरा गैरसमज असा की "एकदाच ITR भरला की पुरेसं आहे." प्रत्यक्षात कर्जदाते सातत्यपूर्ण इतिहास पाहतात, त्यामुळे नियमितपणे दरवर्षी ITR भरणं आवश्यक आहे. काही बँका तर एक वर्षाचा खंड पडलेला दिसल्यासही अतिरिक्त स्पष्टीकरण किंवा कागदपत्रं मागतात, ज्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेला विनाकारण विलंब होऊ शकतो.

तिसरा गैरसमज असा की "उत्पन्न कमी दाखवल्यास कर वाचतो आणि याचा कर्जावर काही परिणाम होत नाही." प्रत्यक्षात कमी दाखवलेलं उत्पन्न थेट कर्जाच्या पात्रतेवर आणि मंजूर होणाऱ्या रकमेवर मर्यादा आणतं.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: ITR न भरता कर्ज मिळू शकतं का? पगारदार व्यक्तींसाठी काही प्रमाणात शक्य आहे, कारण त्यांच्याकडे सॅलरी स्लिपसारखे पर्यायी पुरावे असतात. मात्र स्वयंरोजगार करणाऱ्यांसाठी ITर शिवाय कर्ज मिळणं खूप कठीण असतं.

प्रश्न २: क्रेडिट कार्डसाठी ITR नेहमी आवश्यक असतो का? नाही, विशेषतः पगारदार व्यक्तींसाठी नियमित क्रेडिट कार्डसाठी ITR आवश्यक नसतो. मात्र उच्च मर्यादेच्या कार्डसाठी किंवा स्वयंरोजगार करणाऱ्यांसाठी तो आवश्यक असू शकतो.

प्रश्न ३: ITR मधील उत्पन्न आणि बँक स्टेटमेंटमधील रक्कम जुळत नसेल तर काय होतं? अशा तफावतीमुळे कर्जदाता शंका घेऊ शकतो, आणि यामुळे कर्ज नाकारलं जाण्याची किंवा अतिरिक्त कागदपत्रं मागितली जाण्याची शक्यता वाढते.

प्रश्न ४: नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांनी ITR कधीपासून भरायला सुरुवात करावी? व्यवसाय सुरू केल्यापासून पहिल्याच वर्षापासून नियमितपणे ITR भरणं सुरू करावं, जेणेकरून भविष्यात कर्ज हवं असताना पुरेसा इतिहास उपलब्ध असेल.

प्रश्न ५: ITR आणि CIBIL स्कोअर यापैकी कर्ज मंजुरीसाठी जास्त महत्त्वाचं काय आहे? दोन्ही स्वतंत्रपणे महत्त्वाचे आहेत. CIBIL स्कोअर परतफेडीची विश्वासार्हता दाखवतो, तर ITR परतफेड करण्याची आर्थिक क्षमता दाखवतो. कर्ज मंजुरीसाठी दोन्ही एकत्रितपणे विचारात घेतले जातात.

निष्कर्ष

ITR भरणं हे केवळ एक कायदेशीर औपचारिकता नसून, ते तुमच्या कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड मंजुरीच्या शक्यतेवर थेट परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे — विशेषतः जे स्वयंरोजगार करतात किंवा स्वतःचा व्यवसाय चालवतात, त्यांच्यासाठी. नियमितपणे, प्रामाणिकपणे आणि सातत्याने ITR भरल्यास केवळ कायदेशीर बंधन पूर्ण होत नाही, तर भविष्यात मोठं कर्ज किंवा उच्च मर्यादेचं क्रेडिट कार्ड मिळवण्याचा मार्गही सुकर होतो.

त्यामुळे CIBIL स्कोअर सुधारण्याइतकंच महत्त्व नियमित आणि योग्य ITR भरण्यालाही द्यावं, कारण या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे तुमची आर्थिक विश्वासार्हता ठरवतात. विशेषतः स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनी आणि व्यावसायिकांनी सुरुवातीपासूनच ही सवय जपल्यास, भविष्यात कोणत्याही मोठ्या आर्थिक गरजेच्या वेळी कर्ज मिळवणं ही एक सोपी आणि तणावरहित प्रक्रिया ठरू शकते.

टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने लिहिलेला आहे. कर आणि कर्जासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यासाठी सनदी लेखापाल (CA) किंवा आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.